इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क
जौनपुर। दवा प्रतिनिधियों का संगठन यू.पी.एम.एस. आर.ए.जौनपुर इकाई ने केंद्रीय संगठन एफ.एम.आर.ए. आई. के आह्वान पर पूरे भारत में 9 अगस्त क्रांति दिवस मनाया। अपने 25 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति एवं मुख्यमंत्री को जिला धिकारी के माध्यम से प्रेषित किया। साथ ही मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि दवा प्रतिनिधियों की मांगों को पूरा करें।पत्रक के माध्यम से चार श्रम संहिताओं को निरस्त करें और बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम, 1976 सहित मौजूद श्रम कानून को जारी रखें।सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों की निश्चित अवधि रोजगार पर नियुक्त की अनुमति न दें। सुनिश्चित करें कि नियोक्ताओं द्वारा सहस्त्र प्रमोशन कर्मचारियों की कोई छटनी, स्थानांतरण आदि न किया जाय। सभी श्रेष्ठ प्रमोशन कर्मचारियों को समय पर वेतन का पूरा भुगतान सुनिश्चित करें। बिक्री संवर्धन कर्मचारी अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत विकृत संवर्धन कर्मचारियों के लिए वैधानिक कार्य नियम बनाएं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से निगरानी, ट्रैकिंग और गोपनीयता में घुसपैठ को रोकें।बोनस संदाय अधिनियम ,2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यरत सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को बोनस का भुगतान सुनिश्चित किया जाय।कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ,1948 के अनुसार सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों को चिकित्सा देखभाल, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाय। श्रम कानून का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर मुकदमा चलाकर उन्हें उचित सजा दी जाय।इसी क्रम में यह भी कहा गया कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (z) में संशोधन करें तथा “बिक्री संवर्धन कर्मचारी” को “वर्कमैन” की परिभाषा में शामिल करें। सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन के निर्धारण के लिए वेतन बोर्ड का गठन करें। उत्तर प्रदेश में कार्यरत सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन प्रति माह रुपए 26000 की घोषणा करें। उत्तर प्रदेश में कार्यरत सेल्स प्रमोशन कर्मचारियों के लिए 8 घंटे कार्य दिवस की अनुसूची घोषित करें तथा कार्य के घंटे निश्चित करें। 1 मई “मजदूर दिवस” को अवकाश घोषित करें। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री बंद करें। यह प्रथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के विपरीत है और इसके दुरुपयोग की आशंका है। ऑनलाइन फार्मेसी के माध्यम से तर्कहीन और गैर-आवश्यक दवाओं के प्रचार की संभावना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। दवाओं की कीमतें कम करें और जीवन रक्षक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर शून्य जीएसटी सुनिश्चित करें। स्वास्थ्य सेवा के लिए बजट आवंटन बढ़ाया जाय।
इस अवसर पर नीरज श्रीवास्तव, राजेश रावत, मनोज सिंह, अमित रंजन श्रीवास्तव, अच्युत दुबे, रवि सिंह, विशाल साहू, अनिल मिश्रा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे।
