इंद्रा एक्सप्रेस नेटवर्क
शाहगंज, जौनपुर। तहसील अधिवक्ता समिति के बैनर तले अधिवक्ताओं ने भारत बंद का समर्थन किया है। समिति ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा और एससी/एसटी आरक्षण में उप वर्गीकरण को जायज ठहराने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया।अधिवक्ताओं ने कहा कि उप वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।तहसीलदार आशीष सिंह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति हमेशा से उपेक्षा का शिकार रही है। आजादी के 78 वर्ष बाद भी यह वर्ग विकास की मुख्यधारा से बहुत पीछे है। ऐसे में उप वर्गीकरण को जायज ठहराना गैर संवैधानिक है। समिति के अध्यक्ष भोलेंद्र यादव ने कहा कि आरक्षण में वर्गीकरण के विरोध में बुधवार को बुलाए गए भारत बंद का अधिवक्ता समिति समर्थन करती है। इस मामले में पुनर्विचार किया जाना जरूरी है।इस अवसर पर महामंत्री डॉ. दुर्गा प्रसाद, उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र यादव, शारिक खान, वीरेन्द्र यादव, विमलेश चंद्र यादव, नितेश यादव, प्रदीप श्रीवास्तव, लक्ष्मी शंकर यादव, ईश नारायण सिंह, कृष्ण चंद्र यादव, ओम प्रकाश चौधरी, रामसिंह मौर्य, कफील अहमद खान आदि मौजूद रहे।
